वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों को कारोबार करने तथा चुनौतियों से निपटने के लिए लीक से हटकर सोचने को कहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वहीं सरकार से अधिक पूंजी समर्थन और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा मियादी जमा के रूप में रखी जाने वाली राशि पर कर प्रोत्साहन दिए जाने की मांग की है। जेटली के साथ बजट पूर्व बैठक में बैंकों ने एनपीए प्रावधान के लिए पूर्ण रूप से कर छूट की मांग की। उनका कहना है कि उनके लाभ पर असर पड़ा है, अत: कर छूट मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उन बैंकों के लिए जिनकी देश भर में शाखाएं हैं, जीएसटी पंजीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री की मांग की। जेटली ने बैठक के दौरान कहा, 'मौजूदा वित्त वर्ष आम वर्ष की तरह नहीं रहा क्योंकि इस दौरान सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले किए गए। कई कदम उठाने की जरूरत है।
